बिहार सरकार ने जमीन (Land) से जुड़े विवादों और अवैध कब्जों पर सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। भूमि और राजस्व विभाग ने पुलिस (Police) को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अब जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। आइए जानते हैं इस बदलाव के पीछे का कारण और इसके प्रभाव।
पुलिस को सख्त कार्रवाई का निर्देश
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को पत्र लिखकर पुलिस को सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जमीन विवादों में अक्सर पुलिस की उदासीनता के कारण पीड़ितों को अदालत का सहारा लेना पड़ता है। नए निर्देशों के तहत, पुलिस को जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होगी और पीड़ित को राहत दिलाने के लिए कार्रवाई करनी होगी।
दीपक कुमार ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
भू-माफियाओं और दबंगों पर होगी कड़ी नजर
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कमजोर और वंचित वर्ग की जमीन (Land) पर कब्जा करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भू-माफिया और दबंग अक्सर हथियारों के बल पर जमीन हड़प लेते हैं। ऐसे मामलों में अब पुलिस को स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी होगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति हथियार के बल पर जमीन कब्जा करता है, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा, उसे तीन साल के लिए बांड भरने का आदेश भी दिया जा सकता है।
जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें
दीपक कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जमीन विवादों के निपटारे के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें और अधिक प्रभावी बनाई जाएं। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में अक्सर ठोस नतीजे नहीं निकलते। अब सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी विवादों का समय पर निपटारा हो और पीड़ितों को न्याय मिले।
बीएनएस और अन्य धाराओं के तहत सख्त कदम
दीपक कुमार ने पुलिस से आग्रह किया है कि जमीन विवाद के मामलों को अन्य गंभीर आपराधिक मामलों की तरह ही प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस को बीएनएस की धारा 329 और भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए।
इसके अलावा, उन्होंने पुलिस को यह सुनिश्चित करने को कहा कि पीड़ित पक्ष को किसी भी प्रकार की धमकी न दी जाए। पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करना पुलिस की जिम्मेदारी होगी।
जमीन विवादों के प्रभावी समाधान पर जोर
यह देखा गया है कि जमीन विवादों के कारण लोगों को न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार का यह कदम इन विवादों को कम करने और भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त संदेश देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
दीपक कुमार ने यह भी कहा कि पुलिस और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले। अवैध कब्जों से जुड़े मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।
