राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत चयनित लाभार्थियों के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो लाभार्थी 31 दिसंबर 2024 तक अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनके नाम योजना से अस्थायी रूप से हटा दिए जाएंगे।
यह कार्रवाई विभागीय स्तर से सुनिश्चित की जाएगी, और लाभार्थियों को दोबारा योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें 31 मार्च 2025 तक अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। संबंधित जिला रसद अधिकारी इस प्रक्रिया की देखरेख करेंगे।
31 मार्च 2025 तक पूरी करें ई-केवाईसी प्रक्रिय
जिला रसद अधिकारी आलोक झरवाल ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी 31 मार्च 2025 तक पूरी हो जाए। यह प्रक्रिया निःशुल्क है और इसे लाभार्थी अपनी नजदीकी उचित मूल्य दुकान (Fair Price Shop) पर जाकर पूरा कर सकते हैं।
लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या योजना के लाभ से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न न हो। ई-केवाईसी के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) और अन्य जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
बच्चों के लिए ई-केवाईसी और आधार अपडेट जरूरी
आलोक झरवाल ने यह भी बताया कि विशेष रूप से 5 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए आधार अपडेट (Aadhaar Update) के बाद ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
ऐसे में लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों का आधार कार्ड अपडेट हो। इसके बाद, नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यह कदम योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
योजना का उद्देश्य और सरकार की मंशा
यह कदम सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों की सटीक पहचान (Accurate Identification) और योजना का लाभ अधिकतम जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। ई-केवाईसी प्रक्रिया योजना में पारदर्शिता लाने और इसके दुरुपयोग को रोकने का एक अहम माध्यम है।
इसके माध्यम से यह सुनिश्चित होगा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत केवल पात्र परिवारों को ही लाभ मिले। यह सरकार की योजना के प्रति जवाबदेही और समाज में समानता स्थापित करने के प्रयासों को मजबूत करेगा।
ई-केवाईसी के फायदे और आवश्यक जानकारी
ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल और निःशुल्क बनाया गया है ताकि हर लाभार्थी इसे आसानी से पूरा कर सके। उचित मूल्य की दुकान पर यह सेवा उपलब्ध है, जहां लाभार्थी अपने दस्तावेज लेकर पहुंच सकते हैं।
इस प्रक्रिया के फायदे निम्नलिखित हैं: योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना, योजना में पारदर्शिता और दुरुपयोग पर रोक और सरकारी योजनाओं में जवाबदेही को बढ़ावा देना।
जल्द कराएं ई-केवाईसी, ना छूटे योजना का लाभ
सरकार की ओर से समय-सीमा तय कर दी गई है, और 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर अस्थायी रूप से योजना से हटाए जाने का खतरा है। हालांकि, लाभार्थियों के पास 31 मार्च 2025 तक इस प्रक्रिया को पूरा करके योजना में वापस शामिल होने का मौका रहेगा।
लाभार्थियों को चाहिए कि वे इसे गंभीरता से लें और बिना किसी देरी के अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।
