बिहार में स्कूली बच्चों के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण बच्चों के बैंक खातों का आधार (Aadhaar) से लिंक न होना है। शिक्षा विभाग ने इस मामले पर जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि जल्द-से-जल्द सभी बच्चों के बैंक खाते आधार से सीडेड कराए जाएं। ऐसा न होने पर लाखों बच्चों को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं की राशि नहीं मिल सकेगी।
योजनाओं की राशि के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य
शिक्षा विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करने वाले बच्चों को योजनाओं की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। लेकिन यह भुगतान तभी संभव है जब बच्चों के बैंक खाते आधार नंबर से जुड़े हों। राज्य में लगभग 1.5 करोड़ बच्चों को इन योजनाओं का लाभ दिया जाना है। लेकिन अभी तक मात्र 40 लाख बच्चों के बैंक खाते आधार सीडेड किए जा सके हैं।
प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के बच्चों की स्थिति चिंताजनक
आंकड़ों के अनुसार, जिन बच्चों के बैंक खाते आधार से जुड़े हैं, उनमें अधिकांश संख्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों की है। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में आधार सीडिंग का कार्य और भी धीमी गति से हो रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के बच्चों की योजनाओं की राशि उनके अभिभावकों के बैंक खातों में भेजने का प्रावधान है। इसके बावजूद, आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से यह कार्य बाधित हो रहा है।
ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर लाभुकों की सूची तैयार
शिक्षा विभाग ने अप्रैल से सितंबर 2024 तक बच्चों की स्कूल उपस्थिति के आधार पर लाभुकों की सूची तैयार की है। यह सूची ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। कुल 1.5 करोड़ लाभार्थियों की पहचान की गई है, जिनका भुगतान आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए किया जाना है। बच्चों की यह सूची स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के सहयोग से पोर्टल पर अपलोड की गई है।
राशि का इंतजाम होने के बावजूद धीमी प्रगति
शिक्षा विभाग ने यह भी बताया कि योजनाओं की राशि के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किया जा चुका है। इसके बावजूद आधार सीडिंग की प्रक्रिया की धीमी प्रगति इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा बन रही है।
शिक्षा विभाग की सख्त चेतावनी और अगली रणनीति
शिक्षा विभाग ने जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे आधार सीडिंग का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करें। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्कूल प्रशासन के साथ मिलकर बच्चों के आधार लिंक कराने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करें।
समाधान के प्रयास
शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का भी प्रस्ताव दिया है। बच्चों के अभिभावकों को आधार और बैंक खाता लिंक करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर इस प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने की कोशिश की जा रही है।
