अगर आप भी सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना में राशन कार्ड से सस्ता राशन ले रहे हैं और अब तक ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं करवाई है, तो आपके लिए यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। सरकार ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को 31 जनवरी तक अनिवार्य कर दिया है। अगर इस तारीख तक ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई, तो आपको इस योजना के तहत राशन मिलने से वंचित किया जा सकता है।
खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी का कार्य तेजी से जारी है, लेकिन अभी भी प्रदेश के कई जिलों में यह प्रक्रिया अधूरी है। सरकार का उद्देश्य इस प्रक्रिया के जरिए फर्जी लाभार्थियों को बाहर करना और अधिक पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाना है।
प्रदेश में ई-केवाईसी की स्थिति
प्रदेश के आंकड़ों के मुताबिक, श्रीगंगानगर जिले में सबसे ज्यादा ई-केवाईसी (56.67%) पूरी हो चुकी है। लेकिन कई जिले अब भी इस मामले में काफी पीछे हैं। सबसे कम ई-केवाईसी वाले जिलों में बांसवाड़ा (20.34%), उदयपुर (24.61%), और डूंगरपुर (26.62%) शामिल हैं।
इस स्थिति के चलते खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 31 जनवरी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो भविष्य में इन परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया
सिरोही के कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी रंजीत चौधरी ने बताया कि सरकार ने कुछ विशेष छूट प्रदान की है। 10 वर्ष से छोटे बच्चों और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को ई-केवाईसी से मुक्त रखा गया है।
5 से 10 वर्ष के बच्चों के आधार अपडेट होने के बाद उनकी ई-केवाईसी किसी भी राशन डीलर के माध्यम से करवाई जा सकती है। राशन कार्ड धारक बायोमेट्रिक या आइरिश स्कैनर का उपयोग करके ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
अगर तकनीकी समस्याएं आती हैं, तो विभाग इसकी शिकायतें सुनकर समाधान करेगा। अधिक जानकारी के लिए राशन डीलर से संपर्क करना बेहतर रहेगा।
ई-केवाईसी न करवाने के कारण
कई मामलों में ई-केवाईसी नहीं हो पाने की प्रमुख वजह परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड न होना है। साथ ही, कुछ परिवारों के सदस्य मजदूरी के लिए दूसरे शहर या प्रदेश में चले गए हैं, जिससे यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।
इसके अलावा, कुछ लोगों को इस बात का डर भी सता रहा है कि यदि उनके परिवार के सदस्यों के नाम राशन कार्ड में सही तरीके से अपडेट नहीं हुए हैं या अगर वे आयकरदाता या वाहन मालिक हैं, तो सरकार द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार का उद्देश्य और लाभार्थियों के लिए संदेश
ई-केवाईसी का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा योजना से फर्जी लाभार्थियों को हटाना और इस योजना का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचाना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर पात्र व्यक्ति को सस्ता राशन मिल सके।
लाभार्थियों को इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी दिखानी होगी। 31 जनवरी की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी करवाना जरूरी है। इससे न केवल सरकार की योजना में पारदर्शिता आएगी, बल्कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ सुचारु रूप से मिलता रहेगा।
