उत्तराखंड सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए अपनी मुफ्त राशन योजना में एक बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में उपभोक्ताओं को सरकारी राशन की दुकानों पर गेहूं, चावल और नमक के साथ सरसों का तेल भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्या की अगुवाई में लिया गया है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराकर उनके जीवनस्तर को सुधारना है।
सरकार ने इस योजना के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत ड्राफ्ट तैयार करने और इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि यह फैसला राज्य के लाखों गरीब परिवारों के लिए राहत का एक बड़ा स्रोत बनेगा।
कैबिनेट में जल्द होगा प्रस्ताव पारित
राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी दी कि यह प्रस्ताव कैबिनेट में पेश करने के लिए लगभग तैयार है। योजना के मानकों और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि इसे जल्द लागू किया जा सके। सरकार का उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब और जरूरतमंद परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें।
इस योजना के तहत गरीब परिवारों को राशन के साथ-साथ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उनका दैनिक जीवन आसान होगा।
धान खरीद बढ़ाने पर जोर
खाद्य मंत्री ने राज्य में धान खरीद (Paddy Procurement) को लेकर समीक्षा की और इसके वर्तमान आंकड़ों पर संतोष जताया। हालांकि, उन्होंने आगामी वित्तीय वर्ष में धान खरीद को और बढ़ाने के निर्देश दिए।
धान खरीद में वृद्धि से न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि किसानों को भी उनकी उपज के लिए बेहतर कीमत मिलेगी। यह कदम कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।
राशन दुकानों में महिला आरक्षण की पहल
सरकार ने राज्य में महिला आरक्षण (Women Reservation) को बढ़ावा देने के लिए राशन दुकानों का संचालन महिलाओं को सौंपने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
महिलाओं को राशन दुकानें संचालित करने का अवसर मिलने से वे आत्मनिर्भर बनेंगी और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। साथ ही, इससे महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और राज्य में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा।
राशन डीलरों के लंबित भुगतान का निपटारा
खाद्य मंत्री ने राशन डीलरों (Ration Dealers) के लंबित भुगतान को दिसंबर 2024 तक निपटाने के निर्देश दिए हैं। इन भुगतानों में लाभांश और परिवहन भाड़ा शामिल है।
यह कदम राशन डीलरों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इससे राशन वितरण प्रणाली में सुधार होगा और डीलर अधिक प्रभावी तरीके से अपनी सेवाएं दे सकेंगे।
अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए LPG रिफिलिंग योजना का विस्तार
उत्तराखंड सरकार ने अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए रसोई गैस की रिफिलिंग (Antyodaya LPG Refilling) में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इस निर्णय का उद्देश्य गरीब परिवारों को महंगे गैस सिलिंडरों की कीमतों से राहत देना है।
अब इन परिवारों को रसोई गैस रिफिल के लिए अतिरिक्त सहायता मिलेगी, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम होगा। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद होगी, जो रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे थे।
