8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी! जानें, कितना बढ़ेगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन

साल 2026 में 7वें वेतन आयोग की समय-सीमा समाप्त होने जा रही है, और इसके बाद 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने की प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन संरचना में बदलाव की सिफारिश करेगा। आयोग के गठन से पहले सभी राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और अन्य हितधारकों से परामर्श किया जाएगा।

सरकार जल्द करेगी ये काम

सरकार ने संकेत दिए हैं कि 8वें पे कमीशन के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। आयोग को जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है, क्योंकि इसी महीने 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त हो रही है। आयोग का कार्यकाल शुरू होते ही इसकी सिफारिशों पर विचार किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समय पर लाभ मिल सके।

8वें वेतन आयोग से वेतन और पेंशन में बड़े बदलाव की उम्मीद

हर 10 साल में केंद्र सरकार वेतन आयोग (Pay Commission) का गठन करती है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करता है। इस बार भी 8वें वेतन आयोग से बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है। महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग वेतन और पेंशन में संशोधन करेगा।

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। 8वें वेतन आयोग के बाद इसे बढ़ाकर 34,560 रुपये किए जाने की संभावना है। इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में दोगुने की वृद्धि हो सकती है।

पेंशनभोगियों के लिए राहत की उम्मीद

पेंशनभोगियों के लिए भी 8वां वेतन आयोग बड़ी राहत लेकर आ सकता है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 17,200 रुपये किए जाने का अनुमान है। यह पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में भी बदलाव की संभावना है।

7वें वेतन आयोग की प्रमुख उपलब्धियां

7वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। इसमें कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि के साथ-साथ महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों का पुनर्गठन भी शामिल था। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली थी।

सरकार की प्राथमिकता

सरकार की प्राथमिकता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें समय पर लागू हों। इसके लिए सभी हितधारकों से विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा। सरकार की योजना है कि जनवरी 2026 तक यह पूरी तरह से लागू हो जाए। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नए वेतन और पेंशन संरचना का लाभ मिल सकेगा।