भारत में प्रॉपर्टी और जमीन रजिस्ट्री हमेशा से संपत्ति के कानूनी स्वामित्व को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। अब, 2025 से इस प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जो इसे डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएंगे। सरकार ने 1 जनवरी 2025 से इन नए नियमों को लागू करने का ऐलान किया है। इनका उद्देश्य न केवल रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाना है, बल्कि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना भी है।
रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी पूरी तरह से डिजिटल
2025 के नए नियमों के तहत, जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा। इसके तहत सभी दस्तावेज अब डिजिटल फॉर्मेट में जमा होंगे। रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि नागरिक अब अपने घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। रजिस्ट्री प्रक्रिया में डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाएगा, और प्रक्रिया पूरी होने के बाद तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य न केवल समय बचाना है, बल्कि पारदर्शिता और कुशलता को बढ़ावा देना भी है।
आधार कार्ड लिंकिंग से बढ़ेगी सुरक्षा
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में अब आधार कार्ड लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्री के समय प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाले दोनों पक्षों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। इससे फर्जी रजिस्ट्री के मामलों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को जोड़ने से रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगी। यह कदम विशेष रूप से उन मामलों में प्रभावी होगा, जहां संपत्ति को लेकर धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आती रही हैं।
रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य
नए नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग है। रजिस्ट्री के दौरान खरीदार और विक्रेता दोनों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। यह पूरी रिकॉर्डिंग सरकार के सुरक्षित सर्वर पर संग्रहित की जाएगी। भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में यह रिकॉर्डिंग एक मजबूत सबूत के रूप में काम करेगी। इससे न केवल रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि संपत्ति विवादों के मामलों में कमी आने की भी संभावना है।
ऑनलाइन भुगतान से रिश्वत और काले धन पर रोक
रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान अब पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा। नागरिक अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से भुगतान कर सकेंगे। भुगतान के तुरंत बाद इसकी पुष्टि मिल जाएगी। नकद लेनदेन को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे काले धन के इस्तेमाल और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। ऑनलाइन भुगतान की यह प्रक्रिया रजिस्ट्री को तेज़ और सरल बनाएगी।
नए नियमों से बदल जाएगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की तस्वीर
2025 से लागू होने वाले इन बदलावों का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज़, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। डिजिटल प्रक्रिया से रजिस्ट्रेशन का समय घटकर कुछ घंटों का हो जाएगा। आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन भुगतान जैसे कदम फर्जी रजिस्ट्री और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करेंगे। यह बदलाव नागरिकों को एक सुरक्षित और सुगम प्रक्रिया प्रदान करेगा।
