हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई-स्पीड इंटरनेट (High-Speed Internet) से जोड़ना है, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और गति आएगी। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के सहयोग से राज्य सरकार ने सभी पंचायतों में मुफ्त फाइबर-टू-द-होम (FTTH) कनेक्शन देने की घोषणा की है।
BSNL के सहयोग से हर पंचायत को मुफ्त FTTH कनेक्शन
हरियाणा सरकार ने BSNL के साथ साझेदारी करते हुए हर पंचायत में 10 मुफ्त FTTH कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है। इन कनेक्शनों का उपयोग मुख्य रूप से सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाने और ग्रामीणों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में किया जाएगा।
यह योजना न केवल फाइलों की ऑनलाइन मूवमेंट को तेज करेगी, बल्कि ग्रामीणों को छोटे-बड़े कामों के लिए शहर जाने की आवश्यकता को भी कम करेगी। इसके माध्यम से फसल मुआवजा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और अन्य डिजिटल सेवाओं तक पहुंच भी संभव हो सकेगी।
किसानों को डिजिटल क्रांति का बड़ा लाभ
डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने से हरियाणा के किसानों को सबसे बड़ा फायदा होगा। अब किसान अपने गांव में ही रहते हुए फसल मुआवजा पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें मौसम, फसल बीमा और बाजार की दरों की जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी।
यह कदम न केवल कृषि क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाएगा बल्कि किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। डिजिटल माध्यम से किसानों को नए तरीकों और समाधानों की जानकारी मिलेगी, जिससे उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होगी।
1 करोड़ ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ
हरियाणा की लगभग 39% आबादी गांवों में निवास करती है। इस योजना का सीधा लाभ 1 करोड़ ग्रामीणों को होगा। डिजिटल सुविधाओं के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी।
ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं के लिए शहरों में जाना नहीं पड़ेगा। इससे समय और धन की बचत होगी। डिजिटल माध्यम से शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन रोजगार प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच आसान हो जाएगी।
परियोजना की लागत और वित्त पोषण
इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत 130 करोड़ रुपये है। केंद्र और राज्य सरकार ने इस परियोजना को संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया है।
इसका उद्देश्य न केवल ग्रामीण इलाकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और कुशलता को बढ़ावा देना भी है। फाइलों और दस्तावेज़ों की ऑनलाइन उपलब्धता से समय की बचत और निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी।
सरकारी कामकाज में आएगी पारदर्शिता और गति
डिजिटल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना है। चंडीगढ़ और अन्य मुख्यालयों से फाइलों की ऑनलाइन मूवमेंट आसान हो जाएगी। ग्राम पंचायतों के छोटे-बड़े फैसले और दस्तावेज़ डिजिटल माध्यम से तुरंत उपलब्ध होंगे।
इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की गुणवत्ता में सुधार होगा और निर्णय लेने में पारदर्शिता आएगी। यह पहल सरकारी संसाधनों की बचत के साथ-साथ लोगों को प्रभावी सेवाएं देने में मददगार साबित होगी।
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में क्रांति
डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा।
- ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल कंटेंट से छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी।
- टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन परामर्श से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी।
- ग्रामीण युवा अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से रोजगार के अवसर खोज सकेंगे।
यह कदम ग्रामीण इलाकों में विकास की नई संभावनाओं को जन्म देगा और हरियाणा को डिजिटल इंडिया अभियान में अग्रणी बनाएगा।
मुख्य सचिव की निगरानी में हो रहा है कार्य
डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मुख्य सचिव विवेक जोशी ने एक विशेष बैठक आयोजित की। उन्होंने परियोजना को समय पर और कुशलता से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, पंचायतों को इन FTTH कनेक्शनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया जाएगा।
डिजिटल हरियाणा की ओर कदम
हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य को डिजिटल रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल ग्रामीण इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ेगी, बल्कि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत हरियाणा को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी।
डिजिटल कनेक्टिविटी के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, जिससे राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।
