हिमाचल प्रदेश, जो देश के प्रति व्यक्ति आय में अग्रणी राज्यों में से एक है, ने अब गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए आय की सीमा में एक बड़ा बदलाव किया है। पहले यह सीमा 30,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये (BPL INCOME CRITERIA) कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने इस निर्णय को मंजूरी दे दी है, जो राज्य में रह रहे BPL परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
BPL सूची की समीक्षा और नई योजना
हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि अप्रैल 2025 में BPL परिवारों की सूची की समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा में नई आय सीमा को मानक के रूप में अपनाया जाएगा, जिससे अधिक संख्या में परिवारों को इस सूची में स्थान मिल सकेगा। नए मानदंड के अनुसार, जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक है और जिनके पास कोई पक्का मकान या निजी वाहन नहीं है, वे इस सूची में शामिल हो सकेंगे। इस निर्णय से राज्य के कई परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त होने की उम्मीद है, जिन्हें अब तक इस लाभ से वंचित रखा गया था।
नए मानदंड और पात्रता
हिमाचल प्रदेश सरकार ने BPL सूची में शामिल होने के लिए कई नए मानदंड भी तय किए हैं। इन मानदंडों में विशेष ध्यान उन परिवारों को दिया जाएगा जिनमें महिला मुखिया या विकलांग मुखिया होते हैं। इसके अलावा, उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने मनरेगा के तहत पिछले वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन काम किया है। विशेष रूप से, ऐसे परिवार जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित सदस्यों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें भी इस सूची में स्थान मिलेगा। यह बदलाव उन परिवारों को सहारा देने के लिए किया गया है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और जिनकी मदद करने की आवश्यकता है।
केंद्रीय कोटा और हिमाचल के लिए निर्धारण
केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए BPL सूची में 2,82,370 परिवारों को शामिल करने का कोटा निर्धारित किया है। वर्तमान में राज्य में 2 लाख 66 हजार से अधिक परिवार पहले ही BPL सूची में शामिल हैं और अब 16,066 और नए परिवारों को इसमें जगह दी जा सकती है। इस कोटे का पालन करते हुए, राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि केवल वही परिवार इस सूची में शामिल किए जाएं जिनकी आय कम है और जो वास्तव में मदद के पात्र हैं।
बीपीएल सूची की समीक्षा में देरी का प्रभाव
हिमाचल प्रदेश में पिछले 21 महीने से BPL परिवारों की सूची की समीक्षा नहीं की गई है। इस कारण से कई अपात्र परिवार भी इस सूची में बने हुए हैं। इस समीक्षा के अभाव में, जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, वे अब भी BPL सूची का लाभ उठा रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव उन परिवारों पर पड़ा है जो वास्तव में इस सहायता के हकदार हैं। इसके अलावा, कुछ अपात्र परिवार इस सूची से बाहर नहीं हो पाए, जिससे राज्य सरकार को नई योजना और समीक्षा प्रक्रिया की आवश्यकता महसूस हुई।
अप्रैल में होने वाली समीक्षा से उम्मीदें
इस अप्रैल में होने वाली ग्रामसभा की बैठक में BPL सूची की समीक्षा की जाएगी, जिससे अपात्र परिवारों को इस सूची से हटाया जा सके और नए पात्र परिवारों को इसमें जोड़ा जा सके। इस समीक्षा से उन परिवारों को विशेष लाभ मिलेगा जो वास्तव में इसके हकदार हैं। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके और राज्य में गरीबी की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके।
इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए गंभीर है और वह इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। नए आय मानदंडों और पात्रता के आधार पर सरकार उन परिवारों को सहायता प्रदान करने का इरादा रखती है जिनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है और जो सचमुच मदद के पात्र हैं।
