8th Pay Commission: नए साल में केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इससे एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में बदलाव होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि आयोग को अपनी सिफारिशें 2026 तक सौंपनी होंगी।
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल होगा समाप्त, अब 8वें पर नजर
7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं। इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। परंपरागत रूप से हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है। अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने की संभावना है।
मंत्री वैष्णव ने यह भी कहा कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी।
सैलरी और पेंशन में होगा बड़ा बदलाव
8वें वेतन आयोग का गठन होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में बड़ा बदलाव होगा। आयोग महंगाई, आर्थिक परिस्थितियों और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वेतनमान, भत्ते और पेंशन में सुधार के लिए सिफारिशें करेगा। इस कदम से सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) में भी इजाफा होगा।
करोड़ों लोग होंगे लाभान्वित
इस ऐलान से केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। सातवें वेतन आयोग की तरह, 8वें आयोग की सिफारिशों के बाद भी वेतन समानता सुनिश्चित की जाएगी। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को समान रूप से लाभ मिलेगा।
रिपोर्ट 2026 तक आएगी, कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
8वें वेतन आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का लक्ष्य दिया गया है। इससे पहले, 7वें वेतन आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी सिफारिशें दी थीं, जो 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन में सुधार पर काम शुरू होगा।
महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों का होगा मूल्यांकन
वेतन आयोग महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों जैसे पहलुओं का मूल्यांकन कर सिफारिशें तैयार करता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के अनुसार उचित वेतन और लाभ मिलें।
क्या होंगे 8वें वेतन आयोग के प्रमुख लाभ?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद वेतन में संशोधन के अलावा, महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में भी वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा, भत्तों में भी बदलाव किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
कर्मचारियों की मांग हुई पूरी, सरकार ने दिया बड़ा तोहफा
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार था। यह आयोग उनके वेतन, भत्तों और पेंशन को संशोधित करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह बड़ा कदम उठाकर करोड़ों लोगों को राहत दी है।
