केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की स्थापना की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनभोगियों में उत्साह की लहर है। यह आयोग अपनी सिफारिशें 2026 तक सरकार को सौंप सकता है। इससे उम्मीद है कि कर्मचारियों की सैलरी में 25-30% तक वृद्धि हो सकती है। मौजूदा समय में यूपी के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जा रहा है, जिसमें 53% महंगाई भत्ता (DA) शामिल है।
यूपी के कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ
आने वाले 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होने की संभावना है। अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया गया, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 186% तक वृद्धि देखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक वेतन ₹18,000 है, तो वह 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद ₹51,480 हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर का यह असर सीधे बेसिक सैलरी पर पड़ता है। यह प्रतिशत बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों के लिए अन्य भत्तों जैसे HRA और TA में भी बड़ा इजाफा होगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (DA) भी बढ़कर उनकी आय को और मजबूत करेगा।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
पिछले अनुभवों के आधार पर, जब केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लागू किया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे करीब 5-6 महीने बाद लागू किया। इस बार भी ऐसा ही होने की संभावना जताई जा रही है। अगर केंद्र सरकार जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है, तो यूपी के सरकारी कर्मचारी जून 2026 तक नए वेतनमान का लाभ उठा सकते हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने इस संबंध में प्रक्रिया को समय से शुरू करने की तैयारी कर ली है ताकि कर्मचारियों को जल्द से जल्द इसका लाभ दिया जा सके।
महंगाई भत्ते में भी होगा इजाफा
मौजूदा समय में यूपी के सरकारी कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता (DA) दिया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद यह बढ़ सकता है। महंगाई भत्ता सीधा कर्मचारियों की कुल आय पर असर डालता है। इससे न केवल उनकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी बल्कि अन्य लाभ जैसे पेंशन और ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी होगी।
विशेषज्ञों का क्या कहना है?
वेतन आयोग पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। इसके पीछे कारण है बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की आय को स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि इस आयोग की सिफारिशें केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि कर्मचारियों के लिए नए भत्तों और सुविधाओं की भी घोषणा की जा सकती है।
कर्मचारियों में उत्साह और तैयारी
सरकारी कर्मचारियों में इस घोषणा के बाद से काफी उत्साह है। कई कर्मचारी अपनी संभावित सैलरी का आकलन करने में जुटे हैं। इसके लिए वे मौजूदा बेसिक सैलरी को नए फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके अंदाजा लगा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹25,000 है, तो 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह बढ़कर ₹71,500 हो सकती है।
यह आयोग पेंशनभोगियों के लिए भी राहत लेकर आएगा। पेंशन में वृद्धि से 4 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को वित्तीय स्थिरता मिलने की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग
8वें वेतन आयोग केवल एक आर्थिक पहल नहीं है, बल्कि यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह वेतन वृद्धि कर्मचारियों को महंगाई से निपटने और उनके परिवारों के लिए एक बेहतर जीवन जीने का मौका देगा।
